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छत्तीसगढ़ ने सभी राज्यों को दी प्रेरणा

राजनांदगांव.मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज कहा कि छत्तीसगढ़ ने देश का पहला खाद्य सुरक्षा बनाकर भारत के सभी राज्यों को गरीबों के हित में काम करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ज्यादा परिणाममूलक बनाने के लिए यह कानून बनाया है और इसके माध्यम से राज्य के बी.पी.एल. और ए.पी.एल. मिलाकर 50लाख परिवारों को सस्ते अनाज के साथ भोजन के अधिकार की गारंटी दी है।
मुख्यमंत्री आज जिला मुख्यालय राजनांदगांव के विभिन्न वार्डो में दो दिवसीय सघन जनसम्पर्क अभियान के प्रथम दिवस पर मोतीपुर, चिखली और गौरीपुर में आयोजित जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे थे। डॉ. सिंह ने इस अवसर पर गौरीपुर की जनसभा में राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के लगभग 14 हजार नये गरीब परिवारों को प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा कानून के तहत नये राशन कार्ड वितरित करने के अभियान का शुभारंभ किया। इन्हें मिलाकर शहर में अब राशन कार्ड धारकों की संख्या 43 हजार तक पहुँच जाएगी। तीनों स्थानों पर मोतीपुर, चिखली और गौरीनगर सहित पांच-पांच वार्डो के लोग इन जनसभाओं में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने आज देर शाम राजनांदगांव में राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना के तहत लगभग 79 लाख रूपए की लागत से निर्मित यात्री प्रतीक्षालय भवन का लोकार्पण किया,जहां आस-पास के पांच वार्डो के नागरिक भी उपस्थित थे। डॉ. सिंह ने करीब दो करोड़ रूपए के निर्माण कार्यो का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने लोकार्पण कार्यक्रम में शहर के प्यारेलाल चौराहे पर सुरक्षित यातायात के लिए लगभग सवा करोड़ रूपए की लागत से पैदल यात्रियों के लिए फुट ओव्हर ब्रिज निर्माण की जल्द करवाने की घोषणा की। इसके बन जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारों से पैदल सड़क पार करना राहगीरों के लिए काफी सुरक्षित और आसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जनसभाओं में कहा कि छत्तीसगढ़ के खाद्य और पोषण सुरक्षा कानून के तहत लगभग 42 लाख परिवारों को मात्र एक रूपए और दो रूपए किलो में हर महीने 35 किलो अनाज देने की व्यवस्था की गयी है, जबकि केन्द्र सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून में प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज देने का प्रावधान किया गया है, जो छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के गरीबों के लिए किसी भी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम छत्तीसगढ़वासियों का मुख्य भोजन चावल है और हम लोग जमकर मेहनत करते हैं और दिन में कम से कम तीन वक्त भात (चावल) खाने के आदी हैं। ऐसे में हमें प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल देने के केन्द्र के प्रस्तावित कानून का कोई फायदा नहीं होगा। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में खाद्य और पोषण सुरक्षा कानून बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्थायी रूप से लगातार जारी रखने का संकल्प लिया है। सुप्रीम कोर्ट और योजना आयोग ने भी हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में चिन्हांकित किया है और अन्य राज्यों को इसे अपनाने की सलाह दी है। डॉ. सिंह ने गौरीनगर में खेल मैदान के विकास के लिए 20 लाख रूपए मंजूर करने का ऐलान किया। उन्होंने तीनों आमसभाओं में कई निर्माण कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।
डॉ. रमन सिंह ने इन सभी कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से संचालित योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों को निःशुल्क सायकलों और सिलाई मशीनों तथा पुरूष श्रमिकों को औजारों का वितरण किया। डॉ. सिंह ने इन योजनाओं के तहत विवाह प्रोत्साहन राशि, स्कूली बच्चों को नौनिहाल छात्रवृत्ति आदि का भी वितरण किया। गौरीनगर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्र-छात्राओं को स्थायी जाति प्रमाण पत्रों का वितरण करते हुए क्षेत्र के अनेक बुजुर्गो को शॉल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। जनसभाओं को लोकसभा सांसद श्री मधुसूदन यादव ने भी सम्बोधित किया। इन कार्यक्रमों में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री लीलाराम भोजवानी, बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष श्री खूबचंद पारख, विधायक श्री खेदूराम साहू, राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. रेखा मेश्राम और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष श्री शिव वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में रूक-रूककर लगातार हो रही बारिश के बावजूद भारी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए इसके लिए जनता के प्रति आभार प्रकट किया।
 
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